Nizam Khan
*डीएलसीसी/डीकेआरसी की बैठक उपायुक्त जामताड़ा श्री गणेश कुमार (भा.प्र.से.) की अध्यक्षता में जिला परिषद सभागार में संपन्न हुई।*
*माननीय विधायक , डॉ इरफान अंसारी, जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र बतौर जनप्रतिनिधि भी हुए शामिल*
*बैंक लोन देने में रोड़ा ना अटकाएं – माननीय विधायक, डॉ इरफान अंसारी*
*बैंक ग्राहकों के साथ दोस्ताना व्यवहार करें, उन्हें सम्मान दें ताकि उन्हें कष्ट ना हो – उपायुक्त*
*उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बैंक प्रंबधक को माननीय विधायक, उपायुक्त एवं उप विकास आयुक्त ने प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित*
आज दिनांक 25 फरवरी 2020 को जामताड़ा जिला अंतर्गत सभी बैंकर्स के साथ डीएलसीसी/डीएलआरसी की त्रैमासिक बैठक जिला परिषद जामताड़ा के सभागार में उपायुक्त जामताड़ा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। जिसमे जनप्रतिनिधि के तौर पर माननीय विधायक, जामताड़ा विधान सभा क्षेत्र, डॉ इरफान अंसारी भी सम्मिलित हुए।
बैठक में ऋण /जमा अनुपात, वार्षिक ऋण योजना से संबंधित वित्तीय वर्ष 2019-20 की उपलब्धियों की समीक्षा, किसान क्रेडिट कार्ड, सूक्ष्म एवं लघु तथा मध्यम उद्योग की समीक्षा, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम (एनयूएलएम), ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण केन्द्र (आरएसईटी) के द्वारा भेजे गए आवेदन तथा बैंकों द्वारा कि गई स्वीकृति की समीक्षा, वित्तीय समावेशन एवं प्रधानमंत्री जन धन योजना, स्कूली बच्चों का खाता खोलने, खाते में आधार सीडिंग, पीएम किसान के लाभुकों को केसीसी देने आदि अन्यान्य विषयों की समीक्षा की गई ।
बैठक में अग्रणी बैंक प्रबंधक श्री एसएल बैठा ने बताया कि भारत सरकार वित्त विभाग का साफ निर्देश है कि वैसे लाभुक जिसकी एंट्री पीएम किसान के पोर्टल पर है और वे केसीसी का लाभ नहीं लिए है उन्हें इसका लाभ देना है।
उन्होंने आगे बताया कि पिछले 4-5 वर्षों में ऋण जमा अनुपात 26 से 27 प्रतिशत तक रह पाता था। इस वर्ष का लक्ष्य 40 प्रतिशत मिला है,जिसे बैंकों के सहयोग से प्राप्त किया जा सकता है।साथ ही 30 प्रतिशत से नीचे रहने वाले को कारण बताना होगा।
उप विकास आयुक्त श्री नागेन्द्र कुमार सिन्हा ने सभी बैंकों के प्रतिनिधियों से कहा कि आप योग्य लाभुकों को ऋण देने में आनाकानी ना करें,सरकार आम जनता के लिए अलग अलग तरह की योजनाएं ला रहीं हैं और जिसमे बैंक का भी दायित्व है।अगर आप नहीं निभाएंगे तो कैसे चलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि आप शिखर पर नहीं पहुंचे लेकिन सम्मानजनक स्थान पर अवश्य पहुंचे।
वहीं माननीय विधायक ने भी बैंको से अपने अड़ियल रवैया को छोड़ने के लिए कहा,लोन वितरण में अधिकतर बैंकों के धीमी रफ्तार को देखकर अपनी नाराज़गी जाहिर की।साथ ही उन्होंने 2-3 बैंकों के कर्मचारी के द्वारा ग्राहकों को सम्मान नहीं देने उन्हें बेवजह तंग करने को लेकर भी आपत्ति जताई।
बैठक में सभी बैंकर्स से बारी बारी से सभी बैंकों के द्वारा दिए जा रहे केसीसी लोन,प्रधानमंत्री मुद्रा लोन, एसएचजी को दिए जाने वाले लोन वितरण में भारी कमी को देखते हुए अपनी कड़ी नाराजगी दिखाई और कहा कि ऐसे में आप लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेंगे जबकि वित्तीय वर्ष समाप्ति होने पर है।
वहीं यूनाइटेड बैंक के प्रबंधक के कर्मचारी नहीं होने के बहाने पर उन्हें फटकार भी लगाई की ये बहाना कर के आप अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते।
उन्होंने सभी ब्रांच मैनेजरों से कहा कि आप खुद इस समस्या को देखें और जो भी सेक्टर में ऋण वितरण में काफी अंतर है उस अंतर को भरें।
*केसीसी ग्रुप*
वहीं फतेहपुर प्रखंड में केसीसी लोन वितरण को लेकर बैंक प्रबंधक के द्वारा शिकायत पर उपायुक्त ने जिला कृषि पदाधिकारी को निर्देश दिया कि वे सभी एटीएम,बीटीएम को निर्देश दें की वे लाभुकों को लेकर बैंक तक जाएं तथा बैंक द्वारा बताई गई समस्या को उनसे समन्वय स्थापित कर उसका निदान करें।साथ ही कहा की जिला स्तर पर एक वॉट्सएप ग्रुप बना लें जिसमें जिला स्तरीय पदाधिकारी, सभी बैंक प्रबंधक,एटीएम,बीटीएम जुड़े और प्रतिदिन का प्रतिवेदन उपलब्ध कराएं।
*बैठक में मिल्क चिलिंग प्लांट को लेकर उठी मांग*
मिहिजाम में दूध का सरप्लस उत्पादन होने के बावजूद भी जिले में एक भी मिल्क चिलिंग प्लांट नहीं है।जिसके कारण काफी परेशानी होती है।जिस पर नाबार्ड के ईडीएम श्री आनंद कुमार ने बताया कि इसके लिए कोई भी उद्यमी आवेदन कर सकते हैं।इस प्लांट का लागत लगभग 40 लाख है जिसमें सामान्य वर्ग के उद्यमी को 25 प्रतिशत का अनुदान एवं एससी/एसटी वर्ग में 35 प्रतिशत का अनुदान मिलेगा। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि इसके लिए एक विज्ञापन निकालें ताकि ये समस्या का भी समाधान हो जाए।
*स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के बीच गलत धारणा को दूर करें।*
बैठक में इस बात पर चर्चा हुई की बैंक कर्मी के द्वारा एसएचजी समूहों को दिए जाने वाले लोन पर 11 प्रतिशत की दर ब्याज वसूली को लेकर जो वहां पैदा किया जाता है उसे दूर करें। जबकि एसएचजी समूह को दिए जाने वाले लोन में निर्धारित समय के अंदर राशि वापस करने पर मात्र 7 प्रतिशत की दर से ही ब्याज लगता है।विलंब होने की स्थिति में ज्यादा ब्याज देना पड़ता है।अगर महिलाएं तय समय में ही ऋण का भुगतान कर देती है तो उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है।साथ ही जेएसएलपीएस के कंसल्टेंट के द्वारा दिए गए डाटा और बैंक के डाटा मिलान पर कहा कि आप बैंक से वेरीफाई कर के डाटा दें।बीपीएम का बैठक बुलाएं ताकि एसएचजी समूह की महिलाओं को लोन देने में आ रहीं बाधाओं को दूर किया जा सके।
*सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में दी जाए बैंक से संबंधित योजनाओं की जानकारी*
मौके पर विधायक ने कहा को जिला प्रशासन के द्वारा सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।आम लोगों के बीच बैंकों में संचालित योजनाओं की जानकारी नहीं मिल पाती है।इसलिए गांवो में होने वाले कार्यक्रमों में बैंकर्स भी अपनी योजना की जानकारी दें।
ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण केन्द्र (rseti) सभी बैंकों के सहयोग से संचालित की जाती है।अगर बैंक छोटा अमाउंट भी लोन नहीं देगी तो कैसे काम चलेगा युवा प्रशिक्षण लेके अगर अपना स्वरोजगार स्थापित करना चाहते हैं तो बैंक को उन्हें ऋण देने में तत्परता दिखानी होगी।
बैठक में बैंकर्स कें द्वारा मुद्दा उठाया गया कि लाभुक मार्जिन मनी भी देने में असमर्थ हैं जिनके वजह से भी ऋण देने में कठिनाई होती है ।
*उपायुक्त ने सभी बैंक प्रबंधक को अपने लक्ष्यो को पूरा करने के लिए कहा*
अंत में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बैंक के प्रबंधकों को उपायुक्त, विधायक एवं उप विकास आयुक्त ने प्रशस्तिपत्र देकर सम्मानित किया।
इस मौके पर उप विकास आयुक्त श्री नागेन्द्र कुमार सिन्हा, एलडीएम श्री एसएल बैठा ,जिला उद्योग महा प्रबंधक,जिला कृषि पदाधिकारी श्री सबन गुड़िया,कृषि विज्ञान के केंद्र के प्रधान श्री संजीव कुमार,नाबार्ड के इडीएम श्री आनंद कुमार,जिला मत्स्य पदाधिकारी श्री दीपांकर शीट,सहित सभी बैंकों के शाखा प्रबंधक मौके पर मौजूद थे।
