उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी जामताड़ा श्री शशि भूषण मेहरा (भा०प्र०से०) की अध्यक्षता में आज समाहरणालय सभागार में विभिन्न विभागों का समीक्षा बैठक संपन्न
योजनाओं के संचालन में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतें, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी – उपायुक्त
माननीय मुख्यमंत्री झारखंड की अध्यक्षता में विगत समीक्षात्मक बैठक में दिए गए निर्देश के अनुपालन की समीक्षा हेतु आज दिनांक 03.10.2023 को समाहरणालय सभागार में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी, जामताड़ा श्री शशि भूषण मेहरा (भा०प्र०से०) की अध्यक्षता में संबंधित विभागों के साथ बैठक आहूत किया गया।
*एक एक कर योजनाओं के अद्यतन स्थिति का उपायुक्त ने की समीक्षा*
बैठक के दौरान ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत मनरेगा, जेएसएलपीएस, प्रधानमंत्री आवास योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना, बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना, पंचायत सचिवालय, 15 वें वित्त आयोग, कल्याण विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, छात्रवृत्ति योजना, आवासीय विद्यालय, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के अंतर्गत पेंशन वितरण, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण, कृषि पशुपालन विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री पशुधन योजना, झारखंड कृषि ऋण माफी योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रायरिटी सेक्टर लेंडिंग बीज एवं बीज एवं उर्वरक की उपलब्धता, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अंतर्गत हर घर जल, गांव के प्रमाणीकरण, नल जल योजन, शिक्षा विभाग ने अंतर्गत विद्यालयों में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने, उत्कृष्ट विद्यालय, राजस्व के अंतर्गत ऑनलाइन म्यूटेशन, राजस्व न्यायालय का आयोजन, जाति आय आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत करने एवं स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत पंचायत स्तर पर दवा दुकान योजना सहित अन्य बिंदुओं पर विस्तारपूर्वक समीक्षा किया गया एवं संबंधित पदाधिकारी को आपसी समन्वय बनाकर बिना किसी लापरवाही के कार्य पूर्ण करने हेतु विशेष दिशा निर्देश दिया।
*मनरेगा*
मनरेगा की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने सभी गांव में 5-6 योजनाओं का संचालन करने एवं पुराने स्कीमों को मिशन मोड में बंद करने का निर्देश दिया। जिले के लोगों को रोजगार देने एवं पलायन रोकने हेतु आवश्यक पहल करने के लिए उन्होंने निर्देश दिया। कहा कि महिला कामगारों को अधिक रोजगार उपलब्ध कराएं। वहीं जेएसएलपीएस को पलायन रोकने हेतु गैर कृषि कार्य अवधि में मानव दिवस सृजन में बढ़ोतरी करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने *पलाश ब्रांड* को बढ़ावा देने हेतु जिले में लगने वाले प्रमुख मेले, ट्रेड फेयर आदि में स्टॉल लगाने साथ ही पलाश के तहत सभी सामग्रियों को पर्याप्त मात्रा में अच्छी पैकेजिंग के साथ रखने का निर्देश दिया।
उपायुक्त ने पीएम आवास की समीक्षा करते हुए प्रथम द्वितीय एवं तृतीय किस्त के भुगतान की जानकारी ली निर्देश दिया कि जितने भी अधूरे आवास हैं, उनका निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूर्ण करें। वहीं बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत उन्होंने कहा कि प्रत्येक गांव के परिवार में कम से कम पांच पांच फलदार पेड़ लगाए। वीर शहीद फोटो हो खेल विकास योजना के तहत उपायुक्त ने दिए गए लक्ष्य को पूर्ण करने का निर्देश दिया।
पंचायत मुख्यालयों में प्रज्ञा केंद्र संचालन के बारे में जानकारी लेते हुए उपायुक्त ने सभी पंचायत मुख्यालयों में प्रज्ञा केंद्र का संचालन करने का निर्देश दिया ताकि विकास योजनाओं को स्थानीय स्तर पर क्रियान्वित करने एवं प्रशासनिक शक्ति के विकेंद्रीकरण हेतु पंचायत स्तर पर सभी विभाग के कर्मियों को मुखिया के साथ पंचायत स्तरीय बैठक में भाग लेने एवं लोगों को कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने हेतु आवश्यक पहल करने का निर्देश दिया। इसके अलावा पंचायत भवन में बैंक, डाकघर, वैकल्पिक बिजली, पहुंचपथ, इंटरनेट आदि की सुविधा को भी उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिया। इसके अलावा उन्होंने 15वें वित्त आयोग के तहत क्रियान्वित योजनाओं की समीक्षा कर अवश्य दिशा निर्देश दिया।
कल्याण विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के बारे में अद्यतन प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं को इस योजना के माध्यम से अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण दे रही है। लोग इसका लाभ उठाएं अपने आजीविका को बढ़ाएं, इसका प्रचार प्रसार करें। वहीं छात्रवृत्ति की समीक्षा में उपायुक्त ने प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत लाभ छात्र-छात्राओं को ससमय छात्रवृत्ति देने का निर्देश दिया। इसके अलावा आवासीय विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं आदि को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया।
पेंशन वितरण की समीक्षा करते हुए उन्होंने वृद्धावस्था, विधवा एवं निराश्रित दिव्यांगजन को समय से पेंशन मिले यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन दिव्यांगजन का दिव्यांग प्रमाण पत्र नहीं बना है, वैसे लाभुकों के प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विशेष कैंप का आयोजन करें, ताकि शत प्रतिशत लोग योजना से जुड़े। उपायुक्त ने कहा कि दिव्यांगजन की संख्या अगर किसी क्षेत्र में ज्यादा पाई जाती है तो इसका प्रतिवेदन तैयार कर उन्हें उपलब्ध कराएं। उपायुक्त ने सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष में लाभुकों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से राशि अंतरित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि योजना के तहत जो लक्ष्य राज्य द्वारा निर्धारित किए गए हैं उसे शत प्रतिशत लाभुकों तक पूर्ण करने इसके अलावा उन्होंने आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि भवनहीन आंगनबाड़ी केंद्रों की सूची तैयार कर भूमि की उपलब्धता के बिंदु पर स्थानीय मुखिया/ पंचायत समिति/जनप्रतिनिधि के माध्यम से समन्वय स्थापित करें साथ ही इसका प्रतिवेदन दें।
मुख्यमंत्री पशुधन योजना के तहत अधिक से अधिक लाभुकों को योजना से आच्छादित करने का निर्देश दिया गया। झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के अंतर्गत ई केवाईसी कार्य को मिशन मोड में संपादित करने एवं इसके लिए विशेष कैंप आयोजित करने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ शत प्रतिशत किसानों को देने का निर्देश दिया एवं उपायुक्त ने इस योजना के क्रियान्वयन में जिन बैंकों के द्वारा अपेक्षित सहयोग नहीं किया जा रहा है, उसका सूची बनाकर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।वहीं किसानों को समुचित मात्रा में बीज एवं उर्वरक उपलब्ध कराने का निर्देश दिया, इसके अलावा उर्वरकों के कालाबाजारी एवं नकली उर्वरकों की बिक्री नहीं हो इसका नियमित जांच का निर्देश दिया।
पीएचईडी विभाग के अंतर्गत हर घर जल, गांव के प्रमाणीकरण हेतु ड्राइव को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिया। उपायुक्त ने नल जल के साथ सोकपिट एवं ग्राउंड वाटर रिचार्ज हेतु विशेष योजना गांव का पानी गांव में बनाने का निर्देश दिया।
शिक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने जिले में गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा, विद्यालयों में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के निमित्त विद्यालयों में स्पोर्ट्स किट आवंटित करने के साथ ही विद्यालयों में प्रत्येक माह को एक कार्य दिवस में खेल गतिविधि आयोजित करने हेतु आवश्यक एवं उचित दिशा निर्देश दिया
स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान सुदृढ़ स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया, पंचायत स्तरीय दावा दुकान योजना अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
राजस्व की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने ऑनलाइन म्यूटेशन की समीक्षा करने, आवेदन लंबित न हो, प्रत्येक सप्ताह 02 कार्यादिवस में राजस्व न्यायालय के संचालन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिया।
जाति, आय, आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु अब तक लंबित सभी आवेदनों को जल्द से जल्द निष्पादन करने हेतु निर्देश दिया।
*इनकी रही उपस्थिति*
उप विकास आयुक्त श्री अनिलसन लकड़ा, अनुमंडल पदाधिकारी श्री संजय पांडेय, सिविल सर्जन डॉ एसके मिश्रा, जिला शिक्षा पदाधिकारी डॉ गोपाल कृष्ण झा, जिला शिक्षा अधीक्षक श्री दीपक राम, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी श्रीमती कलानाथ,जिला पशुपालन पदाधिकारी श्री विद्यासागर, डीपीएम श्री राहुल रंजन सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे