मुंबई. कांग्रेस की तरफ से कैबिनेट बैठक के बहिष्कार की धमकी के बाद महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को नए कृषि कानून लागू करने का अगस्त महीने में दिया आदेश वापस ले लिया है.
राज्य सरकार में सहयोगी कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) की तरफ से महाराष्ट्र में कृषि कानूनों का विरोध कर इसे किसान विरोधी कहने के बाद उद्धव की अगुवाई वाली सरकार कृषि सुधार कानूनों को लागू करने को लेकर असमंजस में हैं. हाल ही में संसद के दोनों सदनों में इस कानून के भारी विरोध के बीच पास कराया गया है.
पिछले हफ्ते, महाराष्ट्र के उप-मुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजीत पवार ने ऐलान किया था कि राज्य सरकार कृषि सुधार कानूनों को राज्य में लागू नहीं करेगी. सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उनकी पार्टी शासित राज्यों को यह सुझाव दिया कि वे संविधान से आर्टिकल 254 (2) के तहत किसान विरोध कानूनों को नकारने के लिए हरसंभव कानूनी पहलुओं को देखें और किसानों के खिलाफ हो रहे घोर अन्याय को रोकें.
