कृष्ण कुमार संजय की रिपोर्ट
समस्तीपुर के जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह की अध्यक्षता में विधि व्यवस्था,भूमि विवाद निराकरण, खनन टास्क फोर्स, मद्य निषेध, सड़क दुर्घटना मुआवजा से संबंधित समीक्षात्मक बैठक समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में आहूत की गई।
बैठक में जिलाधिकारी द्वारा सभी विभागों के संबंध में निर्देश दिए गए:
भूमि विवाद
1. शनिवारिय बैठक का आयोजन एवं मामलों के निष्पादन की गुणवत्ता की समीक्षा की गई।
2. शनिवारीय बैठक में 5 अति संवेदनशील विवादों की सूची जिलाधिकारी को प्रेषित करने का निर्देश दिया गया।
3. बैठक में भूमि मापी की अनुशंसा 107,144 की अनुशंसा की संख्या को प्रतिवेदित करने का निर्देश दिया गया।
4. सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सूक्ष्म तरीके से बैठक का पर्यवेक्षण करेंगे।
5. सीसीए 3 के अंतर्गत कार्य करने का प्रस्ताव भेजने हेतु सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को निर्देशित किया गया। साथ ही जिला विधि शाखा प्रभारी से अब तक निष्पादित सीसीए 3 के मामलों की अद्यतन जानकारी ली गई एवं उसकी समीक्षा की गई।
6. क्षेत्र अंतर्गत गंभीर मामलों एवं घटना का पूर्वाभास से संबंधित मामलों/विवादों का संज्ञान लेकर उस पर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया, ताकि भविष्य में किसी भी संभावित अप्रिय घटना को ससमय रोका जा सके।
7. शनिवारिय बैठक के दिन यदि सरकारी अवकाश हो, वैसी स्थिति में अगले कार्य दिवस में बैठक करना सुनिश्चित करेंगे।
सड़क दुर्घटना
1. सड़क दुर्घटना के मुआवजा के आवेदनों की समीक्षा, शनिवारीय भूमि विवाद की बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी करेंगे।
2. आपदा प्रबंधन शाखा के प्रोग्रामर को पोर्टल का डैशबोर्ड सभी पदाधिकारियों से साझा करने का निर्देश दिया गया । डैश बोर्ड पर अंकित दुर्घटनाओं की संख्या से सड़क दुर्घटना के आवेदनों की मिलान की जाएगी।
3. सड़क दुर्घटना की समीक्षा के दौरान वर्तमान में कार्यरत विभिन्न एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बिंदु पर पुलिस पदाधिकारी के साथ विमर्श किया गया।
खनन टास्क फोर्स
1. अवैध खनन से संबंधित कार्यवाही संयुक्त हस्ताक्षर जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक के द्वारा खनन पदाधिकारी के स्तर से ससमय विभाग को भेजने का निर्देश दिया गया।
2. लाइसेंसी नॉनलाइसेंसी भंडारण/ स्टॉकिस्ट के स्टॉक का सत्यापन कर कार्रवाई करने का निर्देश जिला खनन विकास पदाधिकारी को दिया गया।
3. वर्ष 2022 के जनवरी- फरवरी माह में ओवरलोडिंग गिरफ्तारी एफ आई आर, फाइन कलेक्शन, कांफिसकेशन की समीक्षा की गई एवं प्रगति प्रतिवेदन के साथ अगले बैठक में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया।
4. खनन पदाधिकारी द्वारा दायर किए गए नीलाम पत्र वादों की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गई।
5. जिला खनन विकास पदाधिकारी को मद्य निषेध विभाग से समन्वय स्थापित कर उनके द्वारा तकनीकी रूप से जहां-जहां छापेमारी की जा रही है उन क्षेत्रों में खनन संबंधी मामलों की जांच कर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।
4. जिला खनन कार्यालय द्वारा दायर किए गए नीलाम पत्र वाद की अद्यतन स्थिति यथा सबसे पुराने मामले सुनवाई हेतु लंबित मामले टॉप 22 मामले की dw-bw की स्थिति के साथ अगली बैठक में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया।
मद्य निषेध
1. वर्ष 2022 से पूर्व के मामलों में जहां वाहन अधिहरण किया गया है, और नीलामी की प्रक्रिया लंबित है। को शीघ्र नीलाम कर अद्यतन करने का निर्देश मद्य निषेध अधीक्षक एवं सभी अनुमंडल पदाधिकारी को दिया गया।
2. अधिहरण संबंधी मामलों हेतु सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विधि शाखा प्रभारी होंगे।
3. 1/4/2016 से अब तक जब्त किए गए वाहनों उनका अधिहरण नीलामी की बिंदुवार समीक्षा की गई।
4. पुलिस उत्पाद और रेल पुलिस द्वारा किए गए शराब विनिष्टिकरण की समीक्षा की गई।
5. विनिष्टिकरण से संबंधित प्रतिवेदन दैनिक रूप से उपलब्ध कराने का निर्देश उत्पाद अधीक्षक को दिया गया।
6. सतत जीविकोपार्जन योजना की प्रगति में नए 133 सदस्य को जोड़े गए हैं। एवं इस प्रगति की समीक्षा की गई।
7. हर पक्ष का प्रतिवेदन देने का निर्देश दिया गया। प्रतिदिन क्वांटिटी प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।
8. मद्य निषेध कॉल सेंटर में लंबित मामलों की समीक्षा की गई। साथ ही एक कार्य दिवस से अधिक के सूचना को लंबित नहीं रखने का निर्देश दिया गया।
9. उत्पाद अधीक्षक द्वारा पूर्व में प्रतिवेदन मोटर बोट नाव के इंधन की समस्या की समीक्षा की गई एवं वर्तमान में ईंधन आपूर्ति की जा रही है साथ ही सभी माध्यमों से लगातार पेट्रोलिंग करते रहने का निर्देश दिया गया।
बैठक में अपर समाहर्ता,प्रभारी पदाधिकारी राजस्व प्रशाखा, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, स्थापना उप समाहर्ता,विशेष कार्य पदाधिकारी, प्रभारी पदाधिकारी सामान्य शाखा, जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम, भूमि सुधार उप समाहर्ता सदर, जिला खनन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता आरसीडी एवं पीएचइडी, मोटर वाहन निरीक्षक एवं डीपीएम जीविका, संबंधित विभाग के पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे।