चन्दन शर्मा की रिपोर्ट
बेगूसराय : जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में मंगलवार को कारगिल विजय सभा भवन में जिला कृषि टास्क फोर्स की बैठक आहूत की गई। इस अवसर पर जिला कृषि पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, जिला जन-संपर्क पदाधिकारी, सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारी सहित अन्य सभी संबंधित पदाधिकारी मौजूद थे।समीक्षा के क्रम में जिला पदाधिकारी ने सर्वप्रथम जिला कृषि पदाधिकारी एवं प्रखंड कृषि पदाधिकारियों से जिले में रबी वर्ष 2021-22 के लिए उर्वरक की मांग एवं उपलब्धता के संबंध में फीडबैक प्राप्त करने के उपरांत उन्होंने सभी
संबंधित पदाधिकारियों को थोक एवं खुदरा उर्वरक दुकानों की सघन छापेमारी करने का निर्देश दिया ताकि किसी भी प्रकार की उर्वरक कालाबाजारी पर रोक लगाते हुए किसानों को उर्वरक की उपलब्धघता सुनिश्चित हो सके। इसी क्रम में उन्होंने प्रत्येक दिन जिला कृषि पदाधिकारी को एक-एक प्रखंड का भ्रमण करते हुए ऐसे दुकानों की जांच करने,सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारियों एवं जांच करने हेतु अन्य सक्षम पदाधिकारियों, जो वर्तमान में किसी अन्य कार्यों में
प्रतिनियुक्त नहीं हैं, को भी सघन जांच करने का निर्देश दिया। इसी प्रकार कृषि समन्वयक एवं कृषि सलाहकार को भी अपने-अपने क्षेत्र अंतर्गत उर्वरक दुकानों का अनुश्रवण करने का निर्देश दिया गया तथा निदेशित किया गया कि यदि किसी किसी विक्रेता द्वारा अनियमितता करते हुए पाया जाता है तो इसकी सूचना तत्काल संबंधित प्रखंड कृषि पदाधिकारी अथवा जिला कृषि पदाधिकारी को देना सुनिश्चित करें। समीक्षा के क्रम में ही जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा बताया कि आज देर रात बेगूसराय जिले को 1613.70 मिट्रिक टन उर्वरक उपलब्ध होगा, जिसे अलग-अलग
प्रखंडों में मांग के अनुरूप उपलब्ध कराया जाएगा। उपलब्ध उर्वरकों का पंद्रह प्रतिशत हिस्सा पैक्स को भी उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में उर्वरक की कालाबाजारी रोकने के उद्देश्य से जिले में कुल 307 दुकानों की छापेमारी की गई है जिसमें से 71 मामलों में अनियमितता पाई गई है। अनियमितता के मद्देनजर 03 मामलों में प्राथमिकी दर्ज की गई है, 08 मामलों में अनुज्ञप्ति रद्द की गई है तथा 08 मामलों में अनुज्ञप्ति निलंबित किए गए हैं जबकि 52 मामलों में स्पष्टीकरण की पृच्छा की गई है। बैठक के दौरान कृषि इनपुट, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, बीज वितरण, फसल आच्छादन, जैविक खेती प्रोत्साहन कार्यक्रम, मिट्टी जांच प्रतिवेदन, आत्मायोजना से संबंधित प्रतिवेदन सहित अन्य विभिन्न योजनाओं की भी संक्षिप्त समीक्षा की गई तथा लंबित मामलों के निष्पादन में प्रगति लाने का निर्देश दिया गया।
